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3 हजार रुपए का वादा निभाओ लाड़ली बहना योजना का , सीएम मोहन यादव के लिए उत्पन्न गंभीर संकट

लाडली बहन योजना को लेकर मध्यप्रदेश में संशय की स्थिति बनी हुई है। कभी लाडली बहनों के लिए खुशखबरी आती है तो कभी यह खुशखबरी गम में बदल जाती है। वित्तीय विभाग ने प्रदेश की मोहन यादव सरकार को चेताते हुए बताया कि प्रदेश में वित्तीय संकट बढ़ता जा रहा है। प्रदेश की 35 महत्वाकांक्षी योजना, उन पर मध्य प्रदेश सरकार विचार करें क्योंकि प्रदेश पर कर्ज बढ़ता जा रहा है।

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पहले ही सरकार पर बहुत सारा कर्ज हो गया

पहले ही सरकार ने बहुत सारा कर्ज ले रखा है और आगे चलकर भी कर्ज ही लिया जाएगा क्योंकि इन योजनाओं को देने के लिए वित्त विभाग के पास एवं सरकार के पास इतना पैसा नहीं है तो कर्ज ही लिया जाएगा। कर्ज लेने के संबंध में वित्त विभाग ने सरकार को पहले ही चेता दिया है।

योजनाओ को बंद करने के विचार पर कांग्रेस का पलटवार

इसी बीच प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ को यहां पर कांग्रेस पार्टी ने हटाते हुए नए अध्यक्ष घोषित किया। जीतू पटवारी को कांग्रेस ने नया कांग्रेस अध्यछ घोषित किया है | जीतू पटवारी ने यहां पर लाडली बहनों के लिए भाजपा पर दबाव बनाने का काम किया है और जीतू पटवारी जमकर यहां पर भाजपा पर बरसे हैं। जीतू पटवारी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो भाजपा ने चुनावी वादा किया था ₹3000 प्रतिमाह लाडली बहनों को देने का, उसको यहां पर पूरा किया जाए, नहीं तो आंदोलन किया जाएगा। भाजपा ने जो चुनावी बातें की है, उनमें से एक ही बात अगर भाजपा पूरा नहीं कर पाती है तो भाजपा ने यहां पर प्रदेश की जनता के साथ छल किया है। छल कपट के साथ वोट बैंक हासिल किया है।

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Fulfill the promise of3 thousand rupees
of Ladli Brahmin Yojana,serious crisis arises for CM Mohan Yadav
लाड़ली बहना योजना परCM मोहन यादव कुछ नहीं बोल रहे
अगली 10 तारीख को क़िस्त आने पर विचार

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शिवराज सिंह के बाद लाड़ली बहनो का क्या

मीडिया में बातें भी काफी तेज चल रही है की शिवराज मां केंद्र में किसी बड़े पद पर बैठने वाले है | ऐसे में मोहन यादव सरकार पर लाड़ली बहना योजना निर्भर करेगी | वित्त विभाग ने प्रदेश में योजनाओ को लेकर पहले ही साफ़ कर दिया है की इन योजनाओ को ज्यादा समय तक नहीं चलाया जा सकता है क्योकि इन योजनाओ को चलने के लिए कर्जा ही लिया जायेगा प्रदेश सरकार द्वारा | इसीलिए प्रदेश पर इस समय गंभीर संकट आ गया है |

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