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अतिथि शिक्षकों के लिए चुनाव में किए गए वादे से पलट गई भाजपा सरकार? (12 जनवरी बड़ी खबर)

चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों द्वारा भोपाल में धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से अपनी वेतन बढ़ाने से लेकर के नियमितीकरण तक यह सभी मुद्दे लेकर के अतिथि शिक्षकों ने भोपाल में खूब प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों के इस प्रदर्शन से सरकार ने अतिथि शिक्षकों के वेतन में वृद्धि की और उनको नियमितीकरण करने का आश्वासन भी दिया।

अतिथि शिक्षकों द्वारा मानदेय बढ़ाने को लेकर लगभग 2 महीने तक भोपाल में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के लगभग 2 महीने बाद शिवराज सरकार ने अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूर्ण कर लिया और उनके मानदेय बढ़ाने की घोषणा कर दी।

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चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों की मानदेय में वृद्धि भले ही हो गई लेकिन तत्कालीन शिवराज सरकार ने अतिथि शिक्षकों की मानदेय में वृद्धि के साथ-साथ अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए भी आश्वासन दिया था। प्रदेश में भाजपा की सरकार बने लगभग एक महीना पूर्ण हो चुका है लेकिन अतिथि शिक्षकों की नियमितीकरण की प्रक्रिया का कोई अभी तक नाम और निशान नहीं है।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है मीडिया में जोरों शोरों से चर्चा होने लगी है कि क्या अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।

वर्तमान मोहन यादव सरकार की कई कैबिनेट बैठक पूर्ण हो चुकी हैं लेकिन अतिथि शिक्षकों के बारे में अभी तक कोई भी चर्चा सामने नहीं आई है। मध्य प्रदेश में पहले से ही लगभग 22000 नौकरियां लंबित हैं जिनमें पटवारी, वनरक्षक, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल से लेकर के वर्ग 1 2 3 एवं 4 की भारतीय शामिल हैं।

चुनाव के समय जब भाजपा और कांग्रेस आमने-अतिथि थे तब दोनों ही पार्टियों ने अतिथि शिक्षकों के लिए बड़े-बड़े वादे किए थे भाजपा सरकार ने मानदेय बढ़ाने और अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने का वादा किया था। मानदेय तो बढ़ गया लेकिन नियमितीकरण की अभी कोई भी न्यूज़ सामने नहीं आई है। कमलनाथ जी ने भी चुनाव से पहले वादा किया था कि यदि हमारी सत्ता में वापसी होती है तो हम सबसे पहला काम अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण करेंगे।

अब देखना यह होगा कि मोहन यादव सरकार अतिथि शिक्षकों की नियति कारण की मांग को कब पूर्ण करती है और क्या अतिथि शिक्षकों की मांगों पर विचार भी किया जाता है या नहीं।

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