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किसानों की कर्ज माफी योजना को एमपी सरकार ने किया बंद (24 जनवरी बड़ी खबर)

किसानों की कर्ज माफी से संबंधित राजनीतिक प्रदेश में पहले से ही होती रही है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने कुछ हद तक किसानों का कर्ज माफ किया था। किसानों की कर्ज माफी को लेकर समय-समय पर किसानों द्वारा आवाज उठाई जाती रही है। चुनाव के समय किसान कर्ज माफी योजना बहुत चर्चा में रही थी।

हाल ही में किसान कर्ज माफी योजना को लेकर कमलनाथ ने प्रदेश की नई सरकार को घेरा है और कहा है कि प्रदेश की नई मोहन यादव सरकार ने कर्ज माफी योजना को ही बंद कर दिया है साथ ही साथ किसानों को टैक्स भी देना होगा, यह बहुत ही निराशाजनक बात है ।

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किसान कर्ज में डूबा हुआ है साथ ही साथ अपनी फसलों के सही दाम के लिए सरकार से लड़ रहा है संघर्ष कर रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की बजाय मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसान कर्ज माफी योजना को ही बंद कर दिया है। कमलनाथ ने आगे बयान में कहा कि जब हमारी मध्य प्रदेश में सरकार थी तो हमने 27 लाख किसानों को कर्ज माफ किया था ।

अभी हाल ही में चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 11 लाख किसानों का ब्याज माफ भी किया था।

लोकसभा चुनाव से पहले किसान कर्ज माफी योजना को सरकार द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। यदि भविष्य में किसान कर्ज माफी योजना को प्रारंभ किया जाता है तो उसके लिए आवश्यक दस्तावेजों में बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, साही साथ जमीन की खसरा खतौनी से संबंधित नकल भी शामिल होगी।

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