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लाडली बहना योजना बनी सरकार के लिए गले की हड्डी : मोहन सरकार फिर लगी 2500 करोड़ कर्ज

लाडली बहना योजना भले ही भाजपा को मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत दिला गई हो लेकिन अब धीरे-धीरे लाडली बहना योजना को जारी करना भाजपा की सबसे बड़ी भूल, राजनैतिक जानकारों द्वारा बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि 1.29 करोड़ लाडली बहनों के लिए हर महीने लगभग 1600 करोड़ की राशि का इंतजाम मोहन यादव सरकार द्वारा किया जाना है। इतनी भारी भरकम राशि हर महीने दिए जाना कोई आम बात नहीं है। पहले ही मध्य प्रदेश सरकार पर बहुत सारा कर्ज बाकी है। ऐसे में लाडली बहनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि हर महीने लाडली बहनों को 1600 करोड रुपए दिया जा सके। बहरहाल इसीलिए एक बार फिर मोहन यादव सरकार 2500 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी कर चुकी है।

मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि जनवरी माह में भी मोहन यादव सरकार द्वारा 2000 करोड रुपए कर्ज लिया गया था। ‌ फरवरी माह की किस्त के लिए भी मोहन यादव सरकार 2000 करोड रुपए कर्ज लेने वाली है।

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मध्य प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश वित्वित भाग द्वारा पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि जो भी योजनाएं लागू है उनको बजट के हिसाब से देखा जाए। वित्त विभाग ने पहले ही मोहन यादव सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में इतना बजट नहीं है कि भारी भरकम महत्वाकांक्षी योजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके, इसीलिए वित्त विभाग की चेतावनी के बाद मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार द्वारा पहले से जारी लगभग 35 महत्वाकांक्षी योजनाओं को बंद करने का निर्णय ले लिया गया है।

बहरहाल जो भी हो सरकार कैसे भी करके लाडली बहनों की 9वीं किस्त के लिए पैसा इकट्ठा करती है यह देखने वाली बात होगी। फरवरी महीने की 10 तारीख को लाडली बहनों को 9वीं किस्त दिया जाना है। लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को भी प्रारंभ करना मोहन यादव सरकार द्वारा प्रस्तावित है क्योंकि अभी भी मध्य प्रदेश में ऐसी महिलाएं हैं जिनको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए उनके लिए भी लाडली बहन योजना का तीसरा चरण शुरू किया जाना मोहन यादव सरकार द्वारा प्रस्तावित है। तीसरे चरण की शुरूआत को लेकर मोहन यादव सरकार द्वारा भी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है भविष्य में लोकसभा चुनाव से पहले तीसरे चरण की शुरुआत मोहन यादव सरकार द्वारा की जा सकती है।

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