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फरवरी में 100% बंद हो जाएगी लाड़ली बहना योजना : ये है सबूत, मोदी ने किया ऐलान

लाडली बहन योजना को लेकर के मोहन यादव सरकार की दिन-ब-दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है । कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी लाडली बहन योजना को लेकर के चिंता जाहिर की है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं ने यहां तक कह दिया है कि प्रदेश की वर्तमान मोहन यादव सरकार कांग्रेस के दबाव में ही आकर के लाडली बहन योजना को जारी किए हुए हैं नहीं तो अभी तक लाड़ली बहना योजना को बंद कर दिया जाता। हालांकि मोहन यादव ने इस बात का खंडन किया की लाडली बहन योजना को बंद किया जाएगा।

जब से शिवराज मामा मुख्यमंत्री पद से हटाए गए और मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिली। मध्य प्रदेश की कमान मिलते ही पहले ही महीने में मोहन यादव सरकार ने 2000 करोड रुपए का कर्ज केवल लाडली बहन योजना को जारी रखने के लिए लिया। हालांकि मोहन यादव सरकार द्वारा यह पहली बार ही कर्ज लिया गया है, इससे पहले शिवराज सरकार ने 3.5 लाख करोड रुपए कर्ज ले रखा था।

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विधानसभा चुनाव के पहले भी सरकार ने 5000 करोड रुपए कर्ज लिया था, तब शिवराज मामा ने लाडली बहनों की छठवीं और सातवीं किस्त के लिए यह 5000 करोड रुपए कर्ज लिया था।

लाडली बहन योजना में मध्य प्रदेश की लगभग 1.31 करोड़ बहने पात्र हैं। 1.31 करोड़ संख्या कोई छोटी-मोटी संख्या नहीं है, इतनी भारी भरकम संख्या को हर महीने 1250 रुपए देना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। यह सरकारी खजाना पर बहुत बड़ा आर्थिक दबाव है। लाडली बहन योजना को हर महीने किस्त देने के लिए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को 4000 करोड रुपए हर महीने कर्ज लेना पड़ रहा है।

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मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने मोहन यादव सरकार को चेताया है कि जितने भी भारी भरकम योजना है जिनमें प्रदेश का ज्यादा बजट खर्च हो रहा है उनको तत्काल बंद किया जाए और तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी द्वारा चालू की गई लगभग 35 योजनाओं को मोहन यादव सरकार द्वारा बंद भी कर दिया गया है, लेकिन मोहन यादव सरकार की चिंता का विषय है लाडली बहन योजना। इस योजना में पात्र बहनों की संख्याएं 1.31 करोड़ है, यही चिंता का विषय है। इतनी बड़ी पात्र संख्याओं के लिए राशि का इंतजाम बहुत बड़ी बात है। लगभग 4000 करोड रुपए हर महीने इन लाडली बहनों को रुपए दिए जाने हैं।

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