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एमपी वनवीर के पदों पर बंपर 700 पद भर्ती, सैलरी 10000 रुपए: अग्निवीर तर्ज पर एमपी में वनवीर भर्ती

जैसा कि आप सभी को पता है सरकार के द्वारा बहुत ही जल्दी लोकसभा चुनाव की घोषणा करी जा सकती है जिसकी तारीखों का ऐलान भी बहुत जल्दी हो सकता है लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने यह आदेश किया है कि पूरे प्रदेश में वनवीर के लिए भर्ती की जाएगी । पूरे देश का वनों का सबसे बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही आता है ऐसे में वनों की सुरक्षा के लिए 700 पदों पर भर्ती की जाएगी । मध्य प्रदेश में इस तरह की भर्ती प्रक्रिया को किस तरह से किया जाएगा और इसकी आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी साथ ही क्या योग्यता होगी आइए आगे के आर्टिकल में जानते हैं।

सरकार के द्वारा हर साल कराई जाएगी वन वीर की भर्ती–

राज्य सरकार के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है कि हर साल इसके लिए 500 से अधिक भर्तियां की जाएगी । इसके अलावा समय-समय पर इसके नियम में बदलाव भी देखा जा सकता है और वैकेंसी भी बढ़ाई जा सकती है। वर्तमान समय में पर्यावरण की सुरक्षा को देखते हुए और वन संपदा की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने कड़े नियम और कानून जारी कर दिए गए हैं ।

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इस भर्ती प्रक्रिया में वनरक्षक के पद भी दिए जाएंगे–

वनवीर की भर्ती में ऐसा आदेश जारी कर दिया गया है जिसमे 700 पदों पर भर्ती होने के बाद 5 साल के अंतर्गत 30% आवेदकों को वनरक्षक के पदों पर भी सुरक्षा दी जाएगी और भर्ती कर दी जाएगी । वनरक्षक के पदों पर भर्ती होने के बाद उनको परमानेंट उसी में रखा जाएगा और आवेदकों को इसमें कई प्रकार की व्यवस्थाएं दी जाएगी ।

हाथी मित्र बाघ मित्र और चिता मित्रा के पदों पर की जाएगी भारती–

प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बाग मित्र के पद पर कई तरह की घोषणाएं कर दी गई है इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा बाघमित्र और चिता मित्रा के साथ हाथी मित्र के पदों पर भर्ती का किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसी को लेकर सरकार के द्वारा इन पदों को निकाला गया है और इन पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है।

गांव वासी और बनवासी को भी दी जाएगी प्राथमिकता –

वन संपदा की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरत होती है तो वह गांव वासी और वनवासी की होती है अर्थात इस प्रकार के लोगों में आदिवासी लोग सबसे आगे होते हैं क्योंकि यह अपने इलाके से वाकिफ होते हैं। अपने इलाके के बारे में जितनी जानकारी आसपास के निवासियों को होती है उतनी जानकारी किसी अन्य जगह से आने वाले व्यक्ति के पास कभी नहीं हो सकती और इसीलिए सरकार के द्वारा आसपास के निवासियों को इसकी प्राथमिकता दिया जाना सुनिश्चित किया गया है।

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